नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस भेजने की राज्य सरकार की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने की मांग की जबकि मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया। पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हमें प्रयागराज की कोर्ट से पत्र मिला है कि हाईकोर्ट ने तीन डॉक्टरों की टीम बनाने को कहा है। हमने सीएमओ डॉक्टर एचएन शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाई। केंद्र के तहत आने वाले पीजीआई चंडीगढ़ की भी रिपोर्ट भेजी। उन्होंने कहा कि हर बार सुप्रीम कोर्ट में मामला स्थगित होता है। हमें अपराधी से सहानुभूति नहीं है। वह पंजाब जेल में कोर्ट के आर्डर से है।
दवे ने कहा कि यह कहना गलत है कि मुख्तार के पंजाब में होने से यूपी में न्यायिक प्रक्रिया रुकी है। सभी मुकदमे पन्द्रह से बीस साल पुराने हैं। वर्तमान सरकार भी लंबे समय से सत्ता में है और उसने भी मुस्तैदी नहीं दिखाई। अब पंजाब पर दोष मढ़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यूपी सरकार धारा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ही नहीं सकती। मौलिक अधिकार नागरिक का होता है, राज्य का नहीं। पंजाब में चल रहा मुकदमा अपने पास ट्रांसफर करने की मांग भी यूपी नहीं कर सकता। पंजाब में जो केस है, वह पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी के बीच का मामला है। यूपी की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती है। रोहतगी ने कहा कि केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। यूपी में मुख्तार सुरक्षित नहीं हैं। हमले हो चुके हैं। कृष्णानंद राय हत्या केस में बरी हुआ है लेकिन उसी केस के सह-आरोपित मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। कोई कानूनी प्रावधान उप्र के पक्ष में नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट से विशेष शक्ति का इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि यूपी सरकार मुख्तार अंसारी के प्रति दुर्भावना रखती है। उसके मकान को गिराया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे को फर्जी एफआईआर में गिरफ्तार किया गया।
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उत्तर प्रदेश के वकील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह सही है कि राज्य का मौलिक अधिकार नहीं होता लेकिन राज्य आम नागरिकों की तरफ से आपराधिक मुकदमा लड़ता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय के हित में आदेश दे सकता है। जेल मैन्युअल का हवाला देकर आरोपित न्याय में बाधा नहीं डाल सकता है। मेहता ने कहा कि मुख्तार पर 50 एफआईआर दर्ज हैं। उनमें से 14 केस एडवांस स्टेज पर हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई नहीं हो सकती है। फिर तो कहा जाएगा कि माल्या का केस भी ऐसे ही कर लिया जाए। बजरंगी मामला 2018 का है, ब्रजेश सिंह का 2001 का, मुख्तार के भाई पर हमला 2004 का है। इन बातों के आधार पर यूपी न आने की दलील नहीं दी जा सकती है। मेहता ने कहा कि एक बार मुख्तार यूपी आ जाए तो कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग की मांग कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने पिछले 3 मार्च को कहा कि पूरा मामला फिल्मी साजिश जैसा है। पंजाब में एक केस दर्ज करवाया गया और अब वहां उसे असंवैधानिक तरीके से रखा गया है। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जघन्य अपराध के दस केस दर्ज हैं। उप्र सरकार ने कहा है कि बांदा जेल सुपरिटेंडेंट ने बिना एमपी-एमएलए कोर्ट की अनुमति के पंजाब पुलिस को सौंपा है। उप्र सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई बार पेशी वारंट जारी किए जा चुके हैं। रोपड़ जेल अधिकारी उसे बीमार बताते रहे हैं। मुख्तार अंसारी पिछले 2 सालों से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। पंजाब सरकार मुख्तार को उप्र भेजने का विरोध कर रही है।
