लखनऊः उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट और नकारा पुलिसकर्मियों की एक बार फिर छटनी शुरू होने जा रही है। इसके लिए सभी जिलों में अक्षम पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके तहत अब 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के भ्रष्ट और अक्षम पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिस विभाग के एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 50 वर्ष या इससे ऊपर के सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त दी जायेगी। इसके लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई समय और नियम के मुताबिक होगी।
एडीजी स्थापना द्वारा भेजे गये गए पत्र में साफ तौर पर यह कहा गया है कि 50 साल या इससे अधिक की उम्र के अक्षम व भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई कराई जाए। स्क्रीनिंग कमेटी में नॉन गजेटेड पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों को रखने की बात भी पत्र में लिखी है। इसमें 26 अक्टूबर 1985 से छह जुलाई 2017 तक के शासनादेश का हवाला दिया गया है।
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साथ ही यह भी कहा गया है कि दागी, भ्रष्ट, अयोग्य, अनुशासन का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करा कर हर हाल में 30 नवम्बर तक एडीजी स्थापना के कार्यालय को सूचित करने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी स्क्रीनिंग के चलते अब तक तीन आईपीएस अधिकारी समेत चार सौ से अधिक पुलिस कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया गया है। इनमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने को लेकर जमकर चर्चा भी हुई थी।
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