गुरुग्राम : एक जून से लागू नई आबकारी नीति 2023-24 के तहत गुरुग्राम में शराब दुकानों की निलामी ने रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनाया। अधिकारियों के अनुसार, शहर में शराब की दुकानों से लाइसेंस शुल्क के संग्रह में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक है।
दिल्ली सीमा के पास एमजी रोड पर एक शराब की दुकान के लिए सबसे अधिक बोली लगाई गई थी। नीलामी में 22 करोड़ रुपये के आरक्षित कीमत के मुकाबले 43 करोड़ रुपये की बोली लगी। यह ठेका पूरे गुरुग्राम जिले में सबसे अधिक कीमत पर बिका। इसी तरह, ब्रिस्टल चौक के पास एक शराब की दुकान को 18 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 36 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया। नीलामी में गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा और देश के अन्य हिस्सों के व्यापारियों ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सीमा के करीब ठेकों की भारी मांग थी।
अधिकारियों ने कहा, पूरे गुरुग्राम जिले को 2023-24 में 162 आबकारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 2022-23 में आबकारी क्षेत्रों की संख्या 82 थी। नई आबकारी नीति के तहत एक जोन में शराब की दुकानों की संख्या चार से घटाकर दो कर दी गई है। 162 जोन में से अब तक 148 जोन में नीलामी पूरी हो चुकी है, जिसकी कुल लाइसेंस शुल्क 1,564.30 करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि अभी 14 जोन की नीलामी होनी बाकी है। पिछले साल शराब दुकानों की लाइसेंस फीस से कुल 1,079.10 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (पूर्व) रविंदर सिंह के अधिकार क्षेत्र में 79 जोन थे, जिनमें से 75 की नीलामी 929.66 करोड़ रुपए में की गई है। रविंदर सिंह ने बताया कि ईस्ट जोन में शराब की दुकानों से लाइसेंस फीस से राजस्व 646.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 929.66 करोड़ रुपये हो गया है।
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हमने 43.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (पश्चिम) अमित भाटिया ने बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में 83 जोन हैं, जिनमें से 73 जोन को 634.64 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया है। भाटिया ने कहा कि पश्चिम में लाइसेंस शुल्क से रेवेन्यू पिछले साल के 509 करोड़ रुपये से बढ़कर 634.64 करोड़ रुपये हो गया है। हमने 24.21 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। हयात होटल के पास शराब की दुकानों की नीलामी 12.50 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 26.43 करोड़ रुपये में की गई। इसी तरह, उद्योग विहार में एक शराब की दुकान की नीलामी 17.80 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 25.80 करोड़ रुपये में की गई। शराब की दुकानों के लाइसेंस शुल्क से 2020-21 में 795.77 करोड़, 2021-22 में 789.23 करोड़, 2022-23 में 1,079.10 करोड़ और 2023-24 (अब तक) में 1564.30 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
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