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फर्जी पीएसआई मामले को लेकर कांग्रेस ने सदन से किया बहिर्गमन, की चर्चा मांग

अहमदाबाद: कांग्रेस ने मयूर तड़वी नाम के एक युवक के मामले में मंगलवार को राज्य विधानसभा में हंगामा किया, जो फर्जी तरीके से गांधी नगर स्थित कराई अकादमी में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) के रूप में प्रशिक्षित हो रहा था। कांग्रेस विधायकों ने प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सदन में इस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सदन में राज्य के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से जवाब मांगा कि बिना पीएसआई परीक्षा पास किए कैसे एक युवक फर्जी तरीके से सीधा प्रशिक्षण और मानदेय प्राप्त कर रहा है।

मामले में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने विपक्ष को कानून के तहत चर्चा करने का सुझाव दिया. कांग्रेस ने कराई अकादमी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया। मंत्री हृषिकेश पटेल ने सदन में विरोध कर रहे कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित करने की मांग की। मंत्री कुबेर डिंडोर ने ऋषिकेश पटेल के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया।

सरकार युवाओं के लिए बेहतर काम कर रही है : मुख्यमंत्री

इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सदन में कहा कि चर्चा के लिए सभी स्वतंत्र हैं. पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने कानून बनाया है। सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। राज्य में नशे की सामाजिक बुराई को खत्म करने में सरकार ने बेहतर काम किया है।

घटना में शामिल है बड़ा रैकेट, जांच जारी: गृह राज्य मंत्री

इस संबंध में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि करई अकादमी का मामला गंभीर है. इस गंभीर मामले की जांच पिछले कई दिनों से जारी है. घटना के पीछे बड़ा रैकेट है। इस मामले में राज्य के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है. विधानसभा के अंदर सदन के नियमों के तहत जवाब देने की छूट नहीं है. हम जवाब देने को तैयार हैं, अगर आप आज जवाब चाहते हैं तो मेरे विधानसभा कार्यालय आइए। इस मामले में राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश न करें।

बिना परीक्षा के सीधा प्रशिक्षण, यह कैसे संभव : अमित चावड़ा

कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने कहा कि प्रदेश में अब तक पेपर लीक होता था। इस वजह से राज्य सरकार विधानसभा में कानून लेकर आई। अब मयूर तड़वी नाम का युवक बिना परीक्षा पास किए सीधे करई एकेडमी में पीएसआई की ट्रेनिंग लेने लगता है। यह कैसे संभव हुआ है, सरकार को धारा 116 के तहत नोटिस के आधार पर सदन में चर्चा करनी चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि विधानसभा के नियमों के मुताबिक 116 का नोटिस दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आज ही चर्चा हो जाए. नियम 116 बनाया गया है, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा के नियमों के तहत चर्चा के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन आज इस मामले पर चर्चा नहीं होगी. कांग्रेस विधायक चाहें तो वॉक आउट कर सकते हैं।

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