लखनऊः कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का तीसरा घोषणा पत्र ‘उन्नति विधान’ जारी किया। कांग्रेस इससे पहले युवाओं के लिए ‘युवा विधान’ और महिलाओं के लिए ‘शक्ति विधान’ नाम से दो घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि जनता का सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम 10 दिन के अंदर किसानों के सभी कर्ज माफ करेंगे। इसके अलावा बिजली का बिल आधा किया जाएगा और कोरोना काल का बकाया बिल भी माफ किया जाएगा। धान और गेहूं 2500 रुपये प्रति कुन्तल और गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल के भाव से खरीदा जाएगा। कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और आराधना मिश्रा मोना उपस्थित रहे।
कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक, पार्टी की सरकार बनी तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। राज्य के गृहमंत्री दलित वर्ग से होंगे। अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए सरकार अथक प्रयास करेगी। आवारा पशुओं की समस्या के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर गोधन न्याय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत गाय के गोबर को दो रुपये किलो की दर से खरीदा जाएगा। स्वयं सहायता समूहों को वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अवारा एवं जंगली पशुओं से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ तीन हजार रुपये हर्जाना दिया जाएगा। पार्टी ने वादा किया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रत्येक लड़की को स्मार्टफोन और स्नातक की प्रत्येक छात्रा को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के दो लाख खाली पदों को भरा जाएगा। पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 20 लाख नौकरियों का भारी भरकम बैकलाग भरा जाएगा। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएंगे। छोटे व्यापारियों को एक प्रतिशत ब्याज पर लोन और मध्यम वर्ग को किफायती दाम पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
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अन्य प्रमुख वादे
आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी।
सफाईकर्मियों को नियमित किया जाएगा।
चैकीदारों का वेतन बढ़ाकर छह हजार किया जाएगा।
पसमांदा मुसलमानों के कल्याण के लिए पसमांदा आयोग की स्थापना।
कोरोना में सेवा के दौरान जान गंवा चुके कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा।
स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं में राज्य सरकार के अंशदान को बढ़ाया जाएगा।
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