Coast Guard: भारतीय तटरक्षक बल एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने के लिए कदम उठा रहा है। इस पहल में भारत के साथ-साथ 15 अलग-अलग देश शामिल हैं। ये सभी देश समुद्री डकैती और डकैती से निपटने में एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस सहयोग के तहत क्षमता निर्माण से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की 15वीं बैठक 15 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। इसमें भारत के अलावा दूसरे देशों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक का उद्देश्य एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती की स्थिति को समझना है। इसका उद्देश्य एक-दूसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान करना और सभी अनुबंध पक्षों के सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करना भी है।
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एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौते (आरईसीएपी) की बैठक हो रही है। इसमें 15 देशों के कुल 19 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय नौसेना, प्रमुख बंदरगाहों, राज्य समुद्री बोर्डों, नौवहन महानिदेशालय और अन्य समुद्री संगठनों जैसे राष्ट्रीय हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, RECAP समुद्री डकैती से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने वाला पहला और एकमात्र क्षेत्रीय सरकार-से-सरकार समझौता है।
भारत RECAP को अनुमोदित करने वाला 10वां देश बन गया और यह 4 सितंबर, 2006 को लागू हुआ। अब, संक्षेप में कहें तो, 21 देश अनुबंध करने वाले पक्ष हैं। भारत सरकार ने सदस्य देशों के साथ पाइरेसी के बारे में जानकारी साझा करने की जिम्मेदारी ICG और सिंगापुर के RECAP सूचना साझाकरण केंद्र को सौंपी है।
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