लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना का शुभारम्भ करने के साथ ही आपदाओं के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति-पत्र भी सौंपे। आपदा प्रबंधन का यह भवन 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में 66.40 करोड़ की लागत से बनेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में आपदा को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए पिछले छह वर्षों में जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम सामने हैं। 2017 से पहले राज्य में आपदा को लेकर बहुत ही खराब स्थिति थी। पहले राज्य के करीब आधे जिले बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील और अतिसंवदनशील थे। डबल इंजन की सरकार आने के बाद पांच से छह जिलों के समक्ष ही बाढ़ बड़ी चुनौती के रूप में है। उन्होंने कहा कि अब अगर बाढ़ आ जाती है तो जनता को यह विष्वास होता है कि सरकार की ओर से राहत पैकेज भी पहुंच रहा होगा। वन्य जीवों के हमले से लेकर डूबने तक को आपदा प्रबंधन में शामिल किया गया है। पीड़ित को राहत स्वरूप आर्थिक सहायता दी जा रही है। हर जनपद में आपदा प्रबंधन का तंत्र मजबूत किया जा रहा है। हर न्याय पंचायत स्तर पर केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इससे किसानों को खेती करने में मददगार साबित होगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन का यह भवन लोगों में जागरूकता लाने के साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। ताकि आपदाओं को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीमारी से पहले बचाव ज्यादा कारगर होता है। इसलिए आपदा से पहले लोगों का जागरूक होना जरूरी है। इससे नुकसान बहुत कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें आपदा मित्रों की भी भूमिका अहम होती है। आपदा मित्रों की अब तक 25 जिलों में तैनाती हुई है। इसे सभी 75 जिलों में तैनाती की जाए।
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