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कोटेदारों को सीएम योगी ने दी सौगात, राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा

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गोरखपुरः प्रदेश के राशन के करीब 80 हजार उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा भी की। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपया हो गया है। इस लाभांश वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ने राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इससे कोटेदार और सशक्त बनेंगे। राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ आमजन को और तत्परता से प्राप्त होगा।

योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सीएससी के रूप में उचित दर की दुकानों के विक्रेताओं को सक्षम बनाने तथा लाभांश में 20 रुपये की वृद्धि प्रदेश के 80 हजार कोटेदारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का अभियान है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग कोटेदारों से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद कई बार कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से तकनीक आधारित अभियान प्रारंभ किया गया। कोटे की दुकानों को तकनीक से जोड़ना वर्ष 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए सपना था। पर, निर्धारित समय सीमा में 80 हजार कोटे की दुकानों पर सरकार ने ई-पास मशीन की सुविधा सुनिश्चित की। इसका परिणाम रहा कि कोरोना संकटकाल में भी 15 करोड़ लोगों को बिना संकट राशन मिलता रहा। कोरोना के दौर में भी यूपी में कोटेदारों के सहयोग से जितनी अच्छी राशन वितरण व्यवस्था हुई, उसकी सर्वत्र सराहना की जाती है।

बैंकिंग सुविधा के लिए बैंकों से होगा एमओयू
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटे की दुकानों के सीएससी के रूप में सक्षम होने के साथ ही सरकार इनके जरिए बैंकिंग सुविधा लोगों तक पहुंचाएगी। बैंकों के साथ एमओयू होगा। सरकार कोटेदारों के जरिए सामान्य नागरिक के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुल राय ने एमओयू का आदान- प्रदान किया।

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