लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी ने बर्बाद फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 17 जिलों के अधिकारियों (SDM) से जवाब मांगा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में विभिन्न आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे और अन्य राहत की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने त्रुटियों के कारण फसलों के नुकसान के दोबारा सत्यापन में लापरवाही बरतने और मुआवजा न देने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में तत्काल सत्यापन कराकर किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाए।
गौरतलब है कि राज्य सरकार फसलों के नुकसान का सत्यापन करने के बाद किसानों को मुआवजा राशि और अन्य राहत प्रदान करती है, लेकिन कुछ मामलों में तकनीकी कमियों के कारण कुछ किसानों की फसलों का सत्यापन पूरा नहीं हो सका है। उनका दोबारा सत्यापन नहीं कराया गया, जिससे कुछ किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत व मुआवजा राशि नहीं मिल सकी। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने सख्ती जताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है और वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने लापरवाही पर जताई नाराजगी लगाई कड़ी फटकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हजारों किसानों को आधार, खाता संख्या और डाटा फीडिंग के दौरान डुप्लीकेसी के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका है, जबकि उन्होंने अधिकारियों को दोबारा सत्यापन कर मुआवजे से वंचित किसानों को सहायता देने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद राज्य के कई जिलों के अधिकारियों ने बर्बाद फसलों से प्रभावित किसानों का सर्वे नहीं किया। इससे किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल सका। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं उन्होंने लापरवाह 17 एडीएम एफआर से जवाब मांगा और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी की नाराजगी के बाद अधिकारी हरकत में आए और अपने-अपने जिलों में मुआवजे से वंचित किसानों का दोबारा सर्वे कराकर सरकार से बजट की मांग की। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने के लिए मांग के अनुरूप धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक 35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को मुआवजे से वंचित किसानों का जल्द से जल्द सत्यापन कराकर राशि की मांग करने का निर्देश दिया गया है।
एक सप्ताह के भीतर देना होगा जवाब
अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 जिलों के एडीएम एफआर से लापरवाही पर जवाब तलब किया गया है, इनमें अलीगढ़, हाथरस, बाराबंकी, मऊ, बरेली, बदांयू, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, महोबा,देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद, बिजनौर और कौशांबी के एडीएम एफआर शामिल हैं। सभी एडीएम को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी एडीएम से जवाब मिलते ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जायेगी।
यह भी पढ़ेंः-लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर बंगाल में Mamata Banerjee की पदयात्रा
सीएम योगी के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर सर्वे के 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जा रही है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)