मुरादाबादः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों में सामूहिकता का महत्व है। हम जब मिलकर किसी एक अभियान के साथ जुड़ते हैं तो वह सफलता के हमें उतने ही नजदीक लेकर जाता है। कार्य का शुभारंभ कैसे हो रहा है, कार्य की सफलता इस पर निर्भर होती है और कार्य का शुभारंभ अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से सफलता भी उतनी ही नजदीकी से हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों को हर तरह का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। सरकार प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में किसी भी श्रमिक को भटकना न पड़े। अगर कोरोना जैसी महामारी ने भविष्य में दस्तक देने का प्रयास किया तो भी श्रमिकों को हताश नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सरकार उन्हें सुरक्षा का एक नया माहौल दे रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बीते दो-तीन वर्षों में सवा लाख से भी ज्यादा कन्याओं का बिना किसी दहेज के विवाह करवाया गया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासन की योजनाओं के साथ कुछ ऐसी योजनाओं को जोड़ें जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री योगी सोमवार को निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में 2754 जोड़ों ने नये जीवन की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह योजना की प्रशंसा की और कहा कि विगत दो-तीन वर्षों में सवा लाख से भी ज्यादा कन्याओं का बिना किसी दहेज के विवाह कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री कहा कि एक दिन में इतना बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो रहा है, यह हमारी भारतीयता की ताकत है। सामूहिकता का परिणाम ही यही होता है। सामान्य रूप से जनप्रतिनिधि बहुत व्यस्त होते हैं। कार्यकर्ताओं के वहां शादी ब्याह के अवसरों में इसलिए कठिनाई हो पाती है क्योंकि अगर एक साथ 50 जगह शादी हो गई तो व्यक्ति की एक सीमा होती है, वह सभी जगह नहीं पहुंच सकता। लेकिन, सामूहिकता की ताकत है कि आज निर्माण श्रमिकों से सम्बन्धित 2754 जोड़ों की शादी है तो मुख्यमंत्री के तौर पर वह भी मौजूद है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देश कोरोना महामारी से तबाह हो गए लेकिन भारत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनके द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के चलते आज पूरी तरह सुरक्षित है। लॉकडाउन में जब अचानक मजदूरों का पलायन शुरू हो गया तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की। श्रम विभाग सबसे पहले सामने आया, 54 लाख श्रमिक परिवारों को भरण-पोषण का लाभ देने का काम किया।