लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों के साथ अहम बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रत्येक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा करें।
यदि कार्य में देरी हो, मासिक समय-सीमा का पालन न हो, गुणवत्ता मानक के अनुरूप न हो तो तत्काल जवाबदेही तय करें। समय की पाबंदी एवं गुणवत्ता के मानकों को पूरा न करने वाली फर्मों पर जुर्माना लगाया जाए। यदि तीन बार पेनल्टी लगी तो संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए।
13 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य जनवरी के अंत तक पूरा करने के निर्देश
सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से बिजनौर, ललितपुर, पीलीभीत, चंदौली, बुलंदशहर,लखीमपुर खीरी, कौशांबी, कुशीनगर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर देहात, गोंडा, औरैया जिलों के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस प्रवेश होना है। इन सभी 13 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य हर हाल में जनवरी के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए. कार्य सौंपने से पहले कार्य की गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। ये सभी मेडिकल कॉलेज एक साथ खोले जाएं और काम तेजी से पूरा किया जाए।
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उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के भवन का निर्माण इसी माह पूरा कर लिया जाए। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं अमेठी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय- अलीगढ़, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय- आज़मगढ़ में पठन-पाठन शुरू हो गया है। आगामी सत्र से सभी विश्वविद्यालय अपने परिसरों में संचालित हो सकें, इसके लिए इनका निर्माण कार्य 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए।
इन निर्माण कार्य तेजी लाने के लिए निर्देश
योगी ने कहा कि सैनिक स्कूल, गोरखपुर का काम जनवरी तक पूरा कर लिया जाए और यूनानी मेडिकल कॉलेज, बरेली का निर्माण कार्य आगामी फरवरी तक तेज कर दिया जाए। सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र, रामपुर के निर्माण कार्य की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इसमें तेजी आने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल समेत निर्माण कार्य से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट का बजट संशोधित न किया जाए। 10 जिलों में प्रस्तावित जिला न्यायालय के निर्माण के लिए भूमि चयन, सलाहकार चयन, डीपीआर आदि प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। नियोजन विभाग द्वारा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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