आपदा जैसी चुनौतियों का सामना करने को जागरुकता जरूरीः सीएम सुक्खू

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा है कि आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता जरूरी है क्योंकि सही जानकारी से चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। हमें भविष्य में भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मार्च रिज पर समाप्त हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर आपदा उपकरण, ड्रोन, संचार उपकरण, निर्माण की सुरक्षित तकनीक और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम में उपयोगी प्रौद्योगिकियों पर आधारित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 15 अक्टूबर तक चलेगी।

राहत कोष में प्राप्त हुए 222 करोड़ रुपये 

मुख्यमंत्री सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि हिमाचल ने इस वर्ष मानसून में भारी बारिश और भूस्खलन से आई आपदा का बहादुरी से सामना किया है। इस कठिन समय में सभी ने एकजुटता दिखाई, जो हमारी हिमाचली संस्कृति और मूल्यों में भी शामिल है। आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए स्थापित आपदा राहत कोष-2023 में लोगों के सहयोग से अब तक लगभग 222 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे-छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक से पैसे इकट्ठा कर इस कोष में दान दिया है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विधायकों और समाज के हर वर्ग ने अपनी क्षमता के अनुसार उत्साहपूर्वक योगदान दिया है। ये भी पढ़ें..नवरात्रि पर लग्जरी बस में कर सकेंगे शक्तिपीठों के दर्शन, HRTC ने की पहल

मुफ्त बिजली-पानी देगी सरकार

सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अपने जीवनकाल में इससे बड़ी आपदा कभी नहीं देखी, जिसमें प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 16 हजार से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए और 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस अभूतपूर्व त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है, जिसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 07 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रभावित लोगों को घर बनाने के लिए 280 रुपये प्रति बैग की दर से सीमेंट और मुफ्त बिजली-पानी कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति को राहत सुनिश्चित कर रही है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)