CM Sukhu gave relief amount to disaster affected families: सोलन: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए राज्य सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन इस दौरान बीजेपी उदासीन रही और राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। राज्य को अभी तक केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है, फिर भी राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियमों में बदलाव किया और प्रभावित लोगों की मदद के लिए 4500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सोलन के ठोडो मैदान में अपने प्रवास के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को पिछली सरकार से लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। लेकिन हिमाचल की जनता, कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा रहा है।
उन्होंने दोहराया कि वह सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं रहा है, इसलिए सोच यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन तथा बाढ़ से उत्पन्न आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए ‘पुनर्वास’ कार्यक्रम के तहत ठोडो ग्राउंड में आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि प्रदान की है। इसमें जिन 377 परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें पहली किस्त के रूप में तीन-तीन लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं।
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सोलन जिला के आपदा प्रभावित लोगों को अब तक 42.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन जिला में 8700 परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 377 घर पूरी तरह नष्ट हो गये जबकि करीब 500 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में दिया जाने वाला मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार मुफ्त बिजली और पानी का कनेक्शन दे रही है। आवास निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे और पक्के मकानों को आंशिक क्षति होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
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