शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ड्रग माफिया (drug mafia) से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को और अधिक शक्तियां देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ड्रग माफिया (drug mafia) पर प्रभावी ढंग से नकेल कसने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।
सुक्खू ने सोमवार को शिमला में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने एनडीपीएस एक्ट में नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश से प्रवर्तन निदेशालय को स्थानांतरित किए गए नशीली दवाओं से संबंधित 10 मामलों में प्रगति धीमी रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ज़ब्ती की शक्तियाँ राज्यों को सौंपने को कहा।
बढ़ाई जानी चाहिए सजा
CM ने कहा कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में सजा को 5 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाना चाहिए और इस अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, साथ ही पांच लाख का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, चाहे कितनी भी मात्रा में हो। उन्होंने नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के महत्व पर जोर दिया और इस संबंध में अधिनियम में आवश्यक बदलाव का भी आग्रह किया।
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कुल्लू में NCB का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अपील
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य के कुल्लू जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक आधुनिक हाई-टेक जेल स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य में आधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशाला और मोबाइल लैब स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में नशामुक्ति केंद्र चलाने के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता का भी आग्रह किया।
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