CM शिवराज ने बुलाई अधिकारियों की आपात बैठक, कानून व्यवस्था-जनकल्याण को लेकर दिए निर्देश

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Shivraj Singh Chouhan

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था, फसलों की स्थिति की सतत निगरानी की समीक्षा की। बैठक में व्यवस्थाओं, हितग्राही मूलक योजनाओं में समय पर भुगतान, नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विकास रथों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। हम अपनी चुस्ती, फुर्ती और सावधानी में कोई कमी न आने दें। पुलिस महानिदेशक तीज त्यौहार के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की लगातार समीक्षा करें। एसपी-कलेक्टर शांति समिति की बैठक कर आवश्यक निर्णय लें, प्रदेश में हर जगह शांति और सुरक्षा का माहौल बनायें।

बारिश से नुकसान की स्थिति में दी जाएगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि राज्य में बारिश शुरू हो गयी है। इससे कई फसलों को जीवनदान मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर सोयाबीन की फसलें खराब हो गई हैं। किसान चिंता न करें, किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सभी जिला अधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखें। जहां भी कम वर्षा के कारण नुकसान की स्थिति होगी, वहां राहत दी जायेगी, फसल बीमा का भुगतान भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन कर आरबीसी 6(4) के तहत राहत दी जायेगी। ये हमारा कर्तव्य है।

खेती के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली को लेकर अब स्थिति सामान्य है, लेकिन हम बिजली की स्थिति पर लगातार नजर बनाये हुए हैं। कलेक्टर-कमिश्नर भी ऊर्जा विभाग के साथ अपने क्षेत्रों में आपूर्ति की स्थिति का आकलन करते रहें। खेती के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने किसानों को फसल क्षति से बचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को परिस्थिति के अनुरूप त्वरित मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की जाये। बैठक में जिले की जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित कर फसलों के लिए बांध से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है, जिलों में उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जिले में उर्वरक की उपलब्धता का समय पर आकलन कर जिले की मांग से राज्य सरकार को अवगत कराया जाये। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसानों को आवश्यकता के समय उर्वरक उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि जल-जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की जाये। यह सुनिश्चित करें कि कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण हों। जीर्णोद्धार कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। मिशन के जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनमें नल के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

लाभुकों को भुगतान में कोई परेशानी नहीं हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चुनाव कार्य अथवा अन्य व्यस्तता के कारण लाभुकों को भुगतान में कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की जा रही है। जिन गरीबों का नाम प्रधानमंत्री आवास और आवास प्लस में शामिल नहीं हो सका है, उन्हें इस योजना के तहत घर उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस कार्य में कोई अनैतिक गतिविधि प्रारंभ न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 सितम्बर लाडली ब्राह्मण दिवस पर ग्वालियर की बहनों के खाते में लाडली ब्राह्मण योजना की राशि जमा की जायेगी। उन्होंने गरीब कल्याण रिपोर्ट की प्रतियां पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

PM 14 सितंबर को 2 लाख करोड़ के कार्यों का करेंगे शुभारंभ

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को बीना आ रहे हैं। प्रदेश में पेट्रो उत्पादों पर आधारित 50 हजार करोड़ का निवेश आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 लाख करोड़ रुपये के कार्यों की शुरुआत करेंगे। इससे राज्य में 3 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। समत्व में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे और संचालक उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक सुधीर। सक्सैना उपस्थित थे। बैठक में सभी मंडल और जिलों के अधिकारी शामिल हुए

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