रायपुरः स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली से देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वर्चुअल वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया और लाभार्थी कार्ड धारकों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai) आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में आयोजित जिला स्तरीय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
CM Sai ने कहा- गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित सरकार
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामित्व कार्ड के सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिले के 128 गांवों के 10850 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गांव के गरीबों और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप सरकार ने स्वामित्व योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं।
यह योजना न केवल ऐतिहासिक पहल है, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का भी माध्यम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक ही सीमित नहीं हैं, ये व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानजनक जीवन का आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए यह अधिकार उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
स्वामित्व योजना से मजबूत हो रही न्याय प्रणाली
भूमि प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। भूमि सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन न केवल विवादों को रोकने में सहायक है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय प्रणाली को भी मजबूत करता है। इस अवसर पर राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री टंकाराम वर्मा ने सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के तहत आज हम जिले के नागरिकों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर रहे हैं, यह जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है।
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उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है। सबका साथ और सबका विकास सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि एक भावना भी है, इसी उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी होगा। इससे नागरिकों को अनावश्यक असुविधा से मुक्ति मिलेगी।
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