दुमका (Dumka): मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड में हर किसी के पास अपना घर होगा। कोई भी व्यक्ति झुग्गी-झोपड़ी, टूटे-फूटे या टूटे-फूटे घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी को तीन कमरे का पक्का मकान मिलेगा। राज्य सरकार ने अपने दम पर 20 लाख गरीबों, जरूरतमंदों और आवासहीन लोगों के आवास के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को दुमका जिले के जामा प्रखंड के कमार दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने दुमका के 9827, जामताड़ा के 5711 तथा देवघर जिले के 9847 लाभुकों को अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया तथा प्रथम किस्त की राशि के रूप में 76 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किये।
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योजना का गलत लाभ लेने या देने वालों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अबुआ आवास योजना का अनुचित लाभ उठाने वालों और बिचौलियों के साथ इसमें शामिल अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इस योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद और आवासहीन लोगों को पक्का मकान दिया जाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता सूची के तहत लाभुकों को आवास स्वीकृत करने की कार्रवाई करें।
किसी के साथ नहीं होगा कोई भेदभाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार को आपने चुना है। ये आपकी सरकार है। ऐसे में हम आपकी आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं और विश्वास को टूटने नहीं देंगे। प्रदेश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी को उनका हक और अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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