चंडीगढ़ः अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकार व संगठन का जमीनी स्तर पर फीडबैक लिया. इस दौरान विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के साथ- साथ हितग्राहियों को सीधा लाभ मिले, यह सुनिश्चित करना प्रबुद्ध नागरिकों का दायित्व है, इसके अलावा वे योजनाओं की निगरानी भी करें, ताकि विलंब और भ्रष्टाचार न हो..
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं करवाने से पहले प्रबुद्ध व्यक्ति या जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित कर लें कि यह घोषणा संभव है या नहीं । इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय से भी पुष्टि की जाए । कई घोषणाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है तो कई बार ऐसी जमीनों का मामला कोर्ट तक जाता है और योजनाओं को पूरा करने में देरी होती है । अब ई- भूमि पोर्टल पर विकास योजनाओं के लिए जमीन की खरीद शुरू कर दी गई है । जमीन किसान की हो या पंचायत की और मालिक उसे ई- भूमि पोर्टल के माध्यम से किस दर पर बेचना चाहता है, ऐसी जानकारी सभी को ई- पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए ।
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इस बैठक में सांसद कौशिक, विधायक मोहन बरौली, निर्मल चौधरी, डॉ. कृष्णा मिड्डा, वित्तायुक्त एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुधीर राजपाल, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमम्मा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार, सिंचाई देवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव सहित सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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