चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों की मंडियों में धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने और फसल का तत्काल उठान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
धान खरीद के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री धान खरीद और उठान की प्रगति का जायजा लेने के लिए यहां पंजाब भवन में बैठक कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस कर्तव्य के पालन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज जल्द से जल्द खरीदी जाए और उनकी सुविधा के लिए इसका उठाव भी तुरंत किया जाए। मान ने कहा कि पंजाब सरकार धान की निर्बाध खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के इस फैसले को सही ढंग से लागू करना अधिकारियों का कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जमीनी स्तर पर पूरे काम का जायजा लेने के लिए प्रतिदिन 7-8 मंडियों का दौरा करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने-अपने जिलों की अनाज मंडियों का नियमित दौरा करें और मॉनिटरिंग के लिए दैनिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।
एक ही दिन होगा उठान और भुगतान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से धान की फसल की आवक, खरीद और भुगतान की दैनिक रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंपने को कहा। मान ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही विस्तृत व्यवस्था की है कि मंडियों से किसानों की फसलों का उठान सुचारू, समय पर और बिना किसी रुकावट के हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पहले ही दिन से उठान शुरू हो गया है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से खरीद, उठान और भुगतान एक ही दिन हो सकेगा। मान ने उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड ने 1854 खरीद केंद्र अधिसूचित कर उन्हें सरकारी खरीद एजेंसियों को आवंटित कर दिया है। मान ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया। क्योंकि इससे पर्यावरण और मानव जीवन को गंभीर ख़तरा उत्पन्न होता है। पिछले वर्ष की तुलना में पराली के निपटान के लिए 23 हजार अधिक कृषि मशीनें दी गई हैं और अब उपायुक्तों को अगले कुछ दिनों में पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोगों को उनके नुकसान का एक-एक पैसे का मुआवजा दिया जाएगा।
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