गुरुग्राम: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को जिले में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित की। इसेमं बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यकरण शामिल हैं। इन परियोजनाओं के धरातल पर साकार होने से गुरुग्राम जिला में ढांचागत तंत्र को विस्तार मिला है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, आने वाले समय में हीरो-होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथ ही गुरूग्राम-झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा। गुरुग्राम में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) को जोडऩे वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा इस फोर लेन आरओबी की लंबाई 910 मीटर है और इसके निर्माण पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने इसी प्रोजेक्ट के तहत बीते वर्ष नवंबर माह मेें बसई चौक पर 820 मीटर लंबाई और छह लेन वाले फ्लाईओवर और फुट-ओवर-ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। गुरुग्राम में नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए हरियाणा सरकार ने ढांचागत सुविधाओं के विस्तार में सराहनीय कार्य किया है।
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सिकंदरपुर वॉटर बॉडी और वाटर शेड का इको-रेस्टोरेशन
मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प व सौंदर्यकरण से जुड़ी परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिए अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएम गुडग़ांव के बीच एक एमओयू हुआ था। इस जल निकाय के कायाकल्प पर 9.1 करोड़ रुपए की लागत आई। जिससे शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और पुराने जल निकाय को पुनजीर्वित किया गया। इस परियोजना को धरातल पर साकार करने में अनेक निजी संगठनों ने सीएसआर फंड से वित्तीय मदद प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सीएसआर फंड के जरिए इस परियोजना को धरातल पर साकार करने वाले कॉरपोरेट समूहों व आई एम गुडग़ांव संस्था को बधाई दी। करीब 90 एकड़ में फैले सिकंदरपुर जलाशय और वाटरशेड क्षेत्र के पर्यावरण-पुनस्र्थापना का मुख्य उद्देश्य गुरुग्राम के निवासियों को स्वच्छ और हरित वातावरण उपलब्ध कराना है। इस क्षेत्र में देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के माध्यम से शहर के शहरी हरित आवरण को बढ़ाना है।
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