CM केजरीवाल का एलान, जिन राज्यों में बनेगी AAP की सरकार, वहां संविदा कर्मचारियों को करेंगे पक्का

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नई दिल्लीः पंजाब में 8,736 अध्यापक रेगुलर करने के एलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की तर्ज पर सभी राज्य सरकारों से ऐसा करने की अपील की है और केंद्र सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी उठाई है। हालंकी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नें इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि, जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम इसके हक में होंगे।

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पंजाब सरकार ने 8 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को किया पक्का

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नें कहा, मुख्यमंत्री भगवत मान ने शिक्षक दिवस वाले दिन बहुत बड़ी घोषणा की थी जो न केवल पंजाब के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने 8,736 कच्चे टीचर्स को पक्का करने का ऐलान किया। पूरे देश में हवा चल रही है कि सरकारी नौकरियां खत्म करो, सरकारी नौकरियों में भर्ती ना करो और उनकी जगह कच्चों को लगाओ।

पंजाब में कई और कच्चे टीचर्स हैं, जिनपर भगवंत मान काम कर रहे हैं। समय इसलिए लग रहा है क्यूंकि कानूनी रूप से यदि उसे कोर्ट में चैलेंज करे तो टिक जाए। इनमें कई ऐसे टीचर्स थे जो 10 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, देश में अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां खत्म करती जा रही हैं। जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो सरकारी नौकरियां बढ़नी चाहिए। बहुत स्तर पर सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। कहा जाता है पक्के कर्मचारी कामचोर होते हैं यह गलत धारणा है।

दिल्ली में बी बिल लाएगी सरकार

उन्होंने आगे केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, हम दिल्ली में भी करना चाहते थे, कच्चे और गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए बिल भी लाए लेकिन केंद्र सरकार नें बिल को मंजूरी नहीं दी। लेकिन पंजाब से चिंगारी जो निकली है वह पुरे देशभर में जाएगी। मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूं जैसा पंजाब नें किया वैसा ही अपने अपने राज्य में भी करें और जहां जहां हमारी सरकार बनेगी हम वहां यही करने के हक में हैं।

दरअसल शिक्षक दिवस के दिन पंजाब सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया करते हुए कहा था कि, इसमें 5,442 एजुकेशन प्रोवाइडर, 1,130 इनक्लूसिव एजुकेशन वालंटियर सीधे पक्के किए जाएंगे। इनके अलावा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के अधीन आए 1,639 और बोर्ड के तहत आए 525 अध्यापक भी पक्के किए जाएंगे। वहीं कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला हो गया है।

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