शिमला (Himachal Pradesh): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 17 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट पर चर्चा बुधवार को भी जारी रही। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया।
कई मौकों पर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच नोंकझोंक से सदन का माहौल गर्म हो गया। सत्ता पक्ष ने जहां बजट की खुलकर तारीफ की, वहीं विपक्ष ने इसे गुमराह करने वाला बताया। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीपीएस और कांग्रेस के आशीष बुटेल ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है।
बजट में हर वर्ग के विकास की बात
बुटेल ने कहा कि सीएम ने हिमाचल के हितों की बात की है। केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा घटा दी है तो आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करने से भी इनकार कर दिया है। उसके बाद भी बजट में विकास को लेकर कोई वित्तीय बाधा नहीं रखी गयी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सीएम ने निर्णय लिया है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। सीएम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग के विकास की बात कही गयी है। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों के लिए 582 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
पेंशन के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा
बजट चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटी के आधार पर हिमाचल में सरकार बनाई है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का यह आश्वासन संभव है कि वह युवाओं को 1 लाख नौकरियां देगी? उन्होंने कहा कि अगर हम आज ओपीएस देंगे तो पेंशन देने के लिए 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि विकास का पैसा नहीं मिलेगा तो राज्य कहां जायेगा? सरकार को पेंशन के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, जो धीरे-धीरे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर सरकार 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है।
ई-टैक्सी योजना से युवाओं को होगा फायदा
कांग्रेस के रवि ठाकुर ने चर्चा में कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई ई-टैक्सी योजना से युवाओं को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। बजट में सरकार ने नए हेलीपोर्ट बनाने का भी प्रावधान किया है, जो सरकार का सराहनीय कदम भी है. इसके अलावा कई स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा जिससे हिमाचल में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और युवाओं की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
भाजपा विधायक ने लगाया धांधली का आरोप
बजट चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार झूठी घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रही है और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले बजट में निजी ई-ट्रक और निजी ई-बस की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी की घोषणा की गई थी, लेकिन पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति ने इन्हें नहीं खरीदा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घोषणाएं कर रही है, जो व्यावहारिक नहीं हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंडल जसवाना परागपुर में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि हल्के के स्थानीय व आम लोगों को विभाग के ठेके नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
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हिमाचल के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है और उद्योग स्थापित करते समय हिमाचल के हितों से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में उद्योग लगाने में अनियमितता हुई थी। पिछली सरकार ने उद्योग लगाने के लिए एक रुपये में जमीन लीज पर और तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार राज्य में लगने वाले उद्योगों से जमीन और बिजली की पूरी कीमत ले रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के बीच तकरार हो गई।
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