रायगढ़: छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 7 जुलाई को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश (mass holiday in chhattisgarh) पर रहेंगे। वर्षों से लंबित मांगों और महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, मकान किराया, भत्ता आदि मांगों के समर्थन में प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारी एक बैनर तले एकत्र हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के उपप्रांतीय अध्यक्ष एवं महासंघ के संयोजक संतोष पांडे ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि मांगों के समर्थन में वे एक दिन के अवकाश पर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि छठे वेतनमान के आधार पर देय मकान किराया भत्ते को सातवें वेतनमान के आधार पर केन्द्रीय दर पर संशोधित किया जाना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर गठित पिंगुआ समिति की रिपोर्ट और वेतन विसंगति के लिए सामान्य प्रशासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाये।
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कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी कर्मचारियों को क्रमश: 8, 16, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा उपरांत चार स्तरीय वेतनमान दिया जाये एवं अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाये। पुरानी पेंशन का लाभ पाने के लिए सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए तथा पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की जाए।
उपरोक्त मांगों के समर्थन में प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी 7 जुलाई को अवकाश (mass holiday in chhattisgarh) पर रहेंगे। मंत्रालय के कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद भी यदि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा नहीं करती है तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल (protest in chhattisgarh) प्रस्तावित है। घरघोड़ा तहसील के सभी कर्मचारी 7 जुलाई को सुबह 10:00 बजे कर्मचारी भवन में एकत्रित होंगे। उसके पश्चात तहसील प्रांगण में अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे।
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उन्होंने कहा कि छठे वेतनमान के आधार पर देय मकान किराया भत्ते को सातवें वेतनमान के आधार पर केन्द्रीय दर पर संशोधित किया जाना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर गठित पिंगुआ समिति की रिपोर्ट और वेतन विसंगति के लिए सामान्य प्रशासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाये।
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कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी कर्मचारियों को क्रमश: 8, 16, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा उपरांत चार स्तरीय वेतनमान दिया जाये एवं अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाये। पुरानी पेंशन का लाभ पाने के लिए सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए तथा पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की जाए।
उपरोक्त मांगों के समर्थन में प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी 7 जुलाई को अवकाश (mass holiday in chhattisgarh) पर रहेंगे। मंत्रालय के कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद भी यदि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा नहीं करती है तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल (protest in chhattisgarh) प्रस्तावित है। घरघोड़ा तहसील के सभी कर्मचारी 7 जुलाई को सुबह 10:00 बजे कर्मचारी भवन में एकत्रित होंगे। उसके पश्चात तहसील प्रांगण में अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे।
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