रायपुरः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (Chhattisgarh Employees Officers Federation) के प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (Deputy Chief Minister Vijay Sharma ) से उनके निवास पर मुलाकात कर राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों की विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इनमें जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने समेत पांच सूत्रीय मांगें प्रमुख रहीं।
Chhattisgarh: मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के निर्देश
उपमुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के निर्देश दिए। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने शनिवार को संयुक्त बयान जारी कर बताया कि उपमुख्यमंत्री को कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान की आवश्यकता से विस्तार से अवगत कराया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, जिसे “मोदी की गारंटी” के नाम से जारी किया गया था, में किए गए वादों पर तत्काल अमल करने का अनुरोध किया।
Chhattisgarh: मांग में उठाए कई मुद्दे
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने फेडरेशन द्वारा प्रकाशित कैलेंडर का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रमुख मांगों में केंद्र की भांति भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को नियत तिथि से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। साथ ही जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते की बकाया राशि को भविष्य निधि खाते में समायोजित किया जाए। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
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राज्य के शासकीय सेवकों को क्रमश: 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए। मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिवस किया जाए। शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए राज्य के मान्यता प्राप्त अस्पतालों से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में कमल वर्मा, चंद्रशेखर तिवारी, पंकज पांडेय, आर.के. रिछारिया, सत्येंद्र देवांगन एवं संतोष कुमार वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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