Chhattisgarh Assembly, रायपुरः छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज की कार्यवाही में रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया ने कोरबा जिले में स्थित बाल्को में रोजगार को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि कोरबा जिले में स्थित बाल्को में कितने रोजगार दिए गए। कितने कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हैं और कितने छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने आरोप लगाया कि नई औद्योगिक नीति में काफी गड़बड़ है। इसकी जांच होनी चाहिए। विधायक फूल सिंह राठिया राठिया के इस सवाल पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में जवाब दिया।
Chhattisgarh Assembly: नवा छत्तीसगढ़ के नाम से बनाई गई नीति
उन्होंने बताया कि बाल्को में कुल 1986 कर्मचारी और अधिकारी हैं। जिसमें से 607 छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं और 505 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। फूल सिंह राठिया ने अगला सवाल पूछा कि क्या बाल्को में रोजगार प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी दिया जाता है। अगर हां, तो क्या प्रशिक्षकों को भत्ता भी दिया जाता है। लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया कि बाल्को युवाओं को प्रशिक्षण देता है ताकि वे काम सीख सकें। बाल्को में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी दिया जाता है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सदन में कहा कि बाल्को में 49 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार का है।
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के तहत उस संस्था में भी काम होना चाहिए। औद्योगिक नीति 2019 से 2024 के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नाम से नीति बनाई गई। जिसमें बताया गया कि इस औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम में स्थायी रोजगार में अकुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत और प्रशासनिक, प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। चरणदास महंत ने कहा कि सरकार ने 4 नवंबर को 2024 से 2030 के लिए नई औद्योगिक नीति जारी की है। जिसमें अकुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत और प्रशासनिक, प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
Chhattisgarh Assembly: जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कोरबा के निवासी हैं। प्रश्न पूछने वाले विधायक भी कोरबा विधानसभा से आते हैं, जहां बालको स्थित है। ऐसे में यदि सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? मंत्री ने कहा कि यदि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा तो ऐसे नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इस पर मंत्री जी का क्या जवाब है? मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि औद्योगिक नीति में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय श्रमिकों के मामले में 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना है, चूंकि बालको को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है।
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इस कारण वह इसके अनुदान के लिए अपात्र घोषित है। इस पर महंत ने कहा कि आप बालको को अनुदान देने की क्या नीति बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बालको को क्या अनुदान देगी। 49 प्रतिशत में बालको ने हमें क्या दिया है। नई औद्योगिक नीति में बहुत अधिक गड़बड़झाला है। इसकी जांच होनी चाहिए। डबल इंजन सरकार ने जो नई नीति बनाई है। उसकी गंभीरता से जांच कराएं। लखनलाल देवांगन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और इस पर विचार किया जाएगा।
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