शिमला: सेब उत्पादकों (apple growers) को सुविधाएं प्रदान करने और उनकी उपज के लिए सुचारू परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भारी बारिश के कारण आई आपदा के बाद राज्य सरकार सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि बागवानों को सुचारू परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।
उक्त विचार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आढ़ती संघ के साथ बैठक में व्यक्त किये। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, राज्य सरकार नेरी पुल के माध्यम से छैला से यशवंत नगर सड़क (Chaila to Yashwant Nagar road via Neri bridge) को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। सेब सीजन के दौरान बागवानों (apple growers) को आने वाली परिवहन संबंधी किसी भी बाधा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत 70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
डिस्टिलरी बनाएगी सरकार
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार कर रही है ताकि बागवान कम गुणवत्ता वाले सेब से भी मुनाफा कमा सकें। इस पहल का उद्देश्य उन सेबों का उपयोग करना है जो बाजार के ताजा उपज मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं। डिस्टिलरी की स्थापना से सरकार निम्न गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में संसाधित करेगी ताकि उत्पादकों (apple growers) की आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी प्रयास के खिलाफ अपने रुख पर कायम है।
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सीए स्टोर स्थापित करने की योजना बना रही सरकार
CM ने कहा कि भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार राज्यभर में प्रमुख स्थानों पर नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर स्थापित करने की योजना बना रही है। ये सीए स्टोर भावानगर (किन्नौर), संदासू (चिड़गांव), अणु (जुब्बल), चौपाल (शिमला), जाबली (सोलन), सुंदरनगर (मंडी), दत्तनगर (रामपुर बुशहर) और खड़ापत्थर (शिमला) में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार दिल्ली में कुंडली बॉर्डर पर राज्य सरकार की जमीन पर एक और सीए स्टोर बनाने की कोशिश कर रही है।
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