शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि केंद्र सरकार ने अब तक हिमाचल प्रदेश को क्या मदद दी है? हिमाचल प्रदेश को अब तक जो भी मदद दी गई है, वह हिमाचल का ही हक है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र से मांग कर रही है कि यहां आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, साथ ही केंद्र सरकार को हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देना चाहिए। लेकिन, अभी तक दोनों मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का उचित जवाब देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि जी-20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रिभोज के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी उठाई थी।
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नियमावली में बदलाव कर रही सरकार
सीएम सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए नियमावली में बदलाव कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने मकान खोने वाले लोगों को मकान का किराया देने को कहा है। इसमें 31 मार्च 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये हर महीने सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपदा में कई लोगों ने अपनी जमीन खो दी। अब ऐसे लोगों के पास राजस्व रिकार्ड में जमीन तो है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जगह रहने लायक नहीं है। सरकार ऐसे नियमों में भी बदलाव करेगी और आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम करेगी।
आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के दिए निर्देश
सुक्खू ने कहा कि उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और किसी को भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क कम करने की बात सामने आई है। इससे हिमाचल प्रदेश के सभी बागवानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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