नई दिल्लीः केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति 7 फरवरी से फिर से शुरू हो रही है और सभी स्तरों पर कर्मचारी बिना किसी छूट के कार्यालय में उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद और कोविड मामलों की संख्या में गिरावट के साथ-साथ सकारात्मकता दर में गिरावट को देखते हुए लिया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि विभागाध्यक्ष, हालांकि यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी हर समय फेस मास्क पहनें और कोविड नियमों का पालन करना जारी रखें। पहले के परिपत्र के अनुसार, कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिति नियम को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन, संबंधित तिमाहियों से इनपुट प्राप्त करने और स्थिति की समीक्षा करने के बाद विभाग द्वारा एक नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूचित किया है कि सभी स्तरों पर सभी कर्मचारी बिना किसी छूट के सोमवार से कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे और किसी भी कर्मचारी के लिए ‘घर से काम’ का विकल्प नहीं होगा। इससे पहले, डीओपीटी ने 3 जनवरी के एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे और महामारी की स्थिति के आधार पर समय-समय पर उनकी समीक्षा की जा रही थी।
