लखनऊः पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार 02 जून को राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की सभी जेलों में कैमरे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसकी जरूरत को देखते हुए इसे यूपी में लागू किया जाएगा।
गौरतलब है कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे इंस्टालेशन की अपील दायर की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य भर के सर्कल मुख्यालय और जिला पुलिस स्टेशनों में पांच कैमरे लगाए जाएंगे। थाना स्तर पर फुटेज को 12 महीनों तक तो जिलास्तर पर कम से कम एक महीने की रिकार्डिंग को संग्रहीत किया जाएगा, जो किसी भी आवश्यक जांच या कानूनी कार्यवाही का अवसर प्रदान करेगा। परियोजना की कुल लागत 359 करोड़ रुपए से घटाकर 144.90 करोड़ रुपए कर दी गई है। मंत्री के बयान में कहा गया है कि थानों की कार्यवाही लगातार दर्ज की जाएगी। बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय कानून प्रवर्तन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बयान में कहा गया है कि इससे पुलिस द्वारा कदाचार या शक्ति के दुरुपयोग की किसी भी घटना को रोकने में मदद मिलेगी और नागरिकों को सुरक्षा की भावना पैदा होगी।
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पुलिस की बर्बरता की जांच के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसम्बर में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे भारत में सीबीआई, ईडी, एनआईए आदि जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों सहित प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नाइट विजन कैमरों के साथ सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके अलावा भारत संघ को सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ और किसी भी अन्य एजेंसी के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो के साथ आवाज भी रिकॉर्ड करने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी।
बीकेटी में खुलेगा महिला थाना
शासन ने राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब में एक महिला थाना बनाने के लिए फंड मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही बहराइच के मूर्तिहा थाने और अंबेडकरनगर के जैतपुर थाने में हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 9.23 करोड़ रूपए मंजूर कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण के तहत कमिश्नरेट लखनऊ में नए बनने वाले महिला पुलिस थाने बख्शी का तालाब के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 4.88 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।
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