रांची (Jharkhand): झारखंड हाइकोर्ट ने नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में राज्य सरकार की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, साथ ही सीबीआई जांच पर लगी रोक भी हटा दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल तरीके से मामले की पैरवी की थी, जबकि महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता मनोज कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने सुनवाई में उनका समर्थन किया था। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने का था, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, जो गलत है। अगर सीबीआई को पीई में कुछ मिला था तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी।
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