नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया डील मामले में मालखाने में रखे गए दस्तावेजों को आरोपितों को देखने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है। आज सीबीआई ने यह जानकारी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट को दी।
आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील राज मोहन चंद ने कहा कि हाई कोर्ट ने पिछले 10 नवंबर को जो आदेश दिया है, उस पर सीबीआई के वरिष्ठ अफसर विचार कर रहे हैं कि उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए या नहीं। सीबीआई ने कोर्ट ने इसके लिए 10-15 दिन का समय देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को सात दिसंबर तक इस पर फैसला करने का निर्देश दिया कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या नहीं।
ज्ञातव्य है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका खारिज कर दिया था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद ईडी ने 18 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।
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इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
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