नई दिल्ली: विदेशी मीडिया संस्थान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) समूह की विभिन्न संस्थाओं के दिखाए गए आय और लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं है। आयकर अधिकारियों के तीन दिन तक चले सर्वेक्षण के एक दिन बाद वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मीडिया संगठन का नाम लिए बिना बयान में कहा कि आयकर विभाग की टीम ने सर्वेक्षण में कर्मचारियों के बयान, डिजिटल सबूत और दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है। बयान के मुताबिक मीडिया संस्थान के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में सर्वेक्षण के दौरान कई विसंगतियां पाई गई। आयकर विभाग की टीम ने 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी कार्यालयों में सर्वेक्षण किया था, जो गुरुवार देर रात करीब 60 घंटों के बाद खत्म हो गया।
उल्लेखनीय है बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर के छापे को विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल, हाल ही में बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम से दो पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार की ओर से रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद कई जगह इसकी स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हुए।
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