Lucknow , लखनऊः राजधानी लखनऊ में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अब जिला प्रशासन भी तैयार है। इसके लिए जल्द ही टीमें बनाई जा सकती हैं। बिजनौर क्षेत्र में इसकी शुरूआत भी कर दी गई है। सबसे ज्यादा ध्यान प्राकृतिक जल स्रोत के लिए तालाब, जलाशय और झील बचाने पर होगा। जिला प्रशासन के साथ एलडीए और नगर निगम भी अपनी जमीन पर यह अभियान चलाने जा रहा है।
अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जा रहा अभियान
जिले में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभिलेखों में नवीन के रूप में दर्ज तहसील सरोजनीनगर की सरकारी भूमि को मुक्त कराने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसका कुछ हिस्सा परती, बंजर, ऊसर, चारागाह, तालाब आदि के रूप में अंकित है। इस जमीन को हथियाने के लिए भू-माफिया काफी दिनों से सक्रिय थे।
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इसके बारे में पता चलते ही उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर व राजस्व विभाग टीम ने जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के निर्देशों पर काम किया और ग्राम कल्ली पूरब में काफी जमीन मुक्त कराई गई। यह शासकीय भूमि है और इसका कुल रकबा 0.821 हेक्टेयर है।
बताया जा रहा है कि बाजार मूल्य लगभग 01 करोड़ 10 लाख से अधिक है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर सरकार की ओर से बाउंड्री भी कराई जा रही है। नगर निगम के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन पर भी अब अभियान चलाया जाएगा। यहां सिंचाई में मददगार तालाब, झील और जलाशयों के प्रति अब काफी संजीदगी दिखाई जा रही है।
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