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बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी मैच से पहले तैयारी शिविर में कैमरून ग्रीन ने कुछ खास नहीं किया: कमिंस

बेंगलुरु: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने स्वीकार किया है कि ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (cameron green) ने भारत के खिलाफ नौ फरवरी से नागपुर में शुरू हो रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच से पहले तैयारी शिविर में कुछ खास नहीं किया है. दिसंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान अपनी उंगली फ्रैक्चर होने के बाद यह पहला टेस्ट था।

कमिंस ने यह भी खुलासा किया कि ग्रीन ने गुरुवार को नेट्स में बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन अधिक विस्तार से नहीं बताया, कमिंस को फॉक्स स्पोर्ट्स ने कहा था। जब ग्रीन पूरी तरह से फिट होंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया को उनकी अंतिम एकादश में संतुलन प्रदान करेगा क्योंकि वह तीसरे तेज गेंदबाजी विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, “मुझे संदेह है कि यह पहले टेस्ट के लिए किसी तरह का विकल्प होगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे और परिस्थितियों को देखेंगे। आप हमारी टीम को देखें, जिसमें मिचेल स्टार्क (पहले टेस्ट के लिए अनुपलब्ध), जोश हेजलवुड शामिल हैं।” , स्कॉट बोलैंड जैसे खिलाड़ी हैं, वे शीर्ष श्रेणी के गेंदबाज हैं।” सुविधाएं शानदार थीं। इसने हमें कुछ अच्छी तैयारी का समय दिया,” कमिंस ने अलूर में प्री-सीरीज़ प्रशिक्षण की एक झलक देकर निष्कर्ष निकाला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। पिछली सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए फर्जीवाड़े को सुधारते हुए हमने सरकार में आते ही फसल बीमा की राशि भर दी और फसल बीमा की राशि किसानों को दे दी। हमारी सरकार ने पिछले ढाई साल में फसल बीमा, बागवानी के लिए राहत राशि, सोलर पंप और बिजली सब्सिडी जैसी विभिन्न योजनाओं में किसानों के खातों में 2 लाख 25 हजार 837 करोड़ रुपये जमा किए हैं। यह सहयोग अनवरत जारी रहेगा। अभी तक किसान परिवार के घर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6 हजार रुपये और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के तहत 4 हजार रुपये की राशि मिल रही थी. अब इन किसान परिवारों को लाड़ली बहना योजना के तहत 12-12 हजार रुपये भी मिलेंगे। इस तरह एक साल में किसान परिवार को सालाना 22 हजार रुपये मिलने लगेंगे।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। गरीबों के लिए राशन, शिक्षा, दवा और आवास की व्यवस्था के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। भू-माफियाओं से सरकारी जमीन प्राप्त कर गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत कार्डधारक परिवारों को एक साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की लाडली लक्ष्मी एवं मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार द्वारा भरवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक लाख 14 हजार सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. शिक्षकों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत और पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था के कारण पंचायत एवं नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रही हैं।

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