शिमला: ऊना में आयोजित हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि विश्व में लीडर के रूप में उभरी है। तीन दिवसीय बैठक के अंतिम दिन रविवार को पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने इस प्रस्ताव को कार्यसमिति के समक्ष रखा, जिसका समर्थन भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ राजीव भारद्वाज एवं पूर्व विधायक कमलेश कुमारी ने किया। इसके बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया।
राजीव बिंदल ने बताया कि मोदी सरकार ने 11.7 करोड़ घरों को शौचालय, 9.6 करोड़ घरों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं, 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई है, 47.8 करोड़ जनधन के खाते खोले गए। इसके साथ ही 44.6 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा व जीवन ज्योति योजना से जोडा गया। 2.2 लाख करोड़ रुपये 11.4 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में बांटे गए। 80 करोड़ लोगों को 28 माह तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया, जिसे अब दोबारा अगले एक वर्ष और दिया जाएगा।
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बिंदल ने बताया कि सड़कों के निर्माण में आधारभूत ढांचे के निर्माण में जो क्रान्ति आई है, वह पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में बहुत अधिक है। नरेन्द्र मोदी सरकार में भारत विश्व की पांचवी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है जो जल्द ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित होने जा रहा है। मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को कई नायाब तोहफे दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में 1 लाख 37 हजार परिवार लाभाविन्त हुए। आयुष्मान भारत योजना में 4 लाख 28 हजार परिवार रजिस्टर्ड हुए। जल जीवन मिशन में 8 लाख 37 हजार परिवार लाभाविन्त हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 9 लाख 37 हजार परिवारों को 1532 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 5912 कि.मी. नई सड़कें बनाई गईं। रेणुका बांध परियोजना 7000 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास। लूहरी हाइड्रो पावर 1800 करोड़, धौलासिद्ध पन बिजली परियोजना 680 करोड़ और सावडा कुड्डु परियोजना 2080 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास किया है। बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार ने नेशनल डिजास्टर फोर्स बटालियन हिमाचल को दी है। एम्स बिलासपुर का लोकार्पण किया गया, जिसके लिए 1356 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। अटल टनल रोहतांग बनाकर जनता को समर्पित की गई। वन रैंक वन पैंशन से हिमाचल प्रदेश के लगभग 1 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचाया गया।
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