पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार को केंद्रीय सहायता नहीं मिलने के आरोप पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जिस राज्य का कुल बजट 60 फीसदी केंद्रीय सहायता पर निर्भर है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को छुपकर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सुशील मोदी से सवाल करते हुए कहा कि बिहार में एक लाख करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे आधा दर्जन से अधिक मेगा पुल और 4-6 लेन सड़कों का नेटवर्क क्या केंद्रीय मदद नहीं है?
उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ, वह केंद्र की मदद से संभव हुआ और इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिला। क्या बिना केंद्रीय मदद के राज्य के 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गये? सुशील मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में सबसे अधिक 1.02 लाख करोड़ रुपये मिलते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि बीजेपी छोड़ने के 13 महीने बाद नीतीश कुमार को केंद्रीय सहायता में भेदभाव क्यों नजर आने लगा. अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वे केंद्र से कोई मदद नहीं लेंगे. वे उस व्यक्ति को भी कोसने लगे हैं जिससे वे मदद लेते हैं।
यह भी पढ़ें-ग्रेनो में बीकेयू का धरना जारी, किसान नेताओं पर FIR के विरोध में थाने का किया घेराव
सुशील मोदी ने कहा कि बरौनी खाद कारखाने को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 8500 करोड़ रुपये खर्च किये और इसे फिर से चालू कराया. नीतीश कुमार उनके साथ क्यों गये, जिनके राज में बरौनी समेत कई कल-कारखाने बंद हो गये, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और पलायन की स्थिति पैदा हो गयी। क्या दरभंगा और पटना हवाई अड्डों का विस्तार केंद्रीय सहायता के बिना संभव था? क्या बिहार को तीन वंदे भारत ट्रेनें मिलना भेदभाव है?
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)