नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के अध्ययन की अंतरिम रिपोर्ट आईआईटी मुम्बई की आयी है। उसमें यह स्मॉग टॉवर वायु प्रदूषण को 50 मीटर तक 70 से 80 प्रतिशत और 300 मीटर की दूरी पर 15 से 20 प्रतिशत तक कम करता है।
वायु प्रदूषण को कम करने में 300 मीटर की दूरी तक स्मॉग टावर का प्रभाव रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तात्कालिक तथा दीर्घकालिक सभी प्रकार के कदम उठा रही है तथा टेक्नालॉजी का अधिकतम प्रयोग कर प्रदूषण को दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पिछले साल दिल्ली में स्मॉग टावर स्थापित किया गया था। दुनिया के अंदर चीन में इस प्रकार के स्मॉग टावर स्थापित किया गया था, लेकिन उसकी टेक्नालॉजी अलग थी। वह नीचे से हवा खींचता था, उसे स्वच्छ करके ऊपर से छोड़ता था। यह स्मॉग टावर ऊपर से दूषित हवा को खीचता है तथा उसे स्वच्छ करके नीचे से बाहर निकालता है।
पिछले साल अक्टूबर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। यह पायलट स्टडी प्रोजेक्ट दो साल का है। आईआईटी मुम्बई और आईआईटी दिल्ली और डीपीसीसी की टीम इसकों लागातार मॉनिटर कर रही है। अलग-अलग मौसमों में यह किस प्रकार दूषित हवा को स्वच्छ कर रही है। इसपर लगातार अध्ययन कर रहें हैं।
राय ने कहा कि पिछले एक साल के अध्ययन की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह देखा गया है कि 50 मीटर की दूरी तक इसकी वायु प्रदूषण को कम करने की क्षमता 70 से 80 प्रतिशत है और 300 मीटर की दूरी पर 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आ जाती है। इससे यह पता चला रहा है कि 300 मीटर की दूरी तक इस स्मॉग टावर का प्रभाव दिख रहा है।
उन्होंने बताया कि इसको और बेहतर किया जा रहा है। वैज्ञानिक को जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उन्हें एक-एक करके दूर कर रहे हैं। आने वाली सर्दियों में यह कितना प्रभावशाली होगा इसका अध्ययन करने के बाद ही यह टीम अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगे निर्णय लेगी।
उन्होंने कहा कि हमने एक्सपर्ट टीम से आग्रह किया है कि इस स्मॉग टावर को लगाने में 20 करोड़ रुपये की लागत आई है। यदि हमें दिल्ली के और भी जगहों पर इसे लगाने हैं तो इसकी लागत में कमी लाने का अध्ययन करें। दिल्ली के परिस्थिति के हिसाब से स्मॉग टावर को और कैसे बेहतर किया जा सके, इसको लेकर भी एक्सपर्ट टीम को अध्ययन करने को कहा गया है। एक्सपर्ट टीम के रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे का कदम उठाएगी।
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