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ग्वालियर में सरकारी जमीन को मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई: 50 करोड़ की प्रॉपर्टी से हटाया गया अतिक्रमण

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Gwalior : जिले में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सरकारी जमीन सुरक्षित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसी सिलसिले में शनिवार को जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुरार एसडीएम अशोक चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्वालियर शहर के दीनारपुर क्षेत्र में स्थित कच्चे-पक्के मकान आदि अतिक्रमण को मशीनों से ध्वस्त कर करीब 5.395 हेक्टेयर बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन की बाजार कीमत 50 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है। अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू-माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी जमीन से 70-80 अतिक्रमण ध्वस्त

मुरार एसडीएम अशोक चौहान ने बताया कि दीनारपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर शनिवार को राजस्व विभाग की टीम, नगर निगम का मदाखलत दस्ता और पुलिस बल मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि दीनारपुर के सर्वे नंबर 383, 386 और 387 में कुल 5.395 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया और लोगों के लिए स्थायी और अर्ध-स्थायी मकान आदि बना लिए। संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दीनारपुर स्थित इस सरकारी जमीन से लगभग 70-80 अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है और सरकारी जमीन को सुरक्षित कर लिया गया है।

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उन्होंने बताया कि दीनारपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम में नगर पुलिस अधीक्षक राजीव जांगले, तहसीलदार दीपेश धाकड़, नायब तहसीलदार मस्तराम गुर्जर, नगर निरीक्षक मदन मोहन मालवीय और राजकुमार शर्मा, राजस्व विभाग, नगर निगम का शराब दस्ता और शामिल थे। इसके अधिकारी। अधिकारी व पुलिस कर्मी शामिल थे।

सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले के सभी राजस्व उपमंडलों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में शासकीय भूमि पर कड़ी निगरानी रखने और अतिक्रमण को सख्ती से रोकने के निर्देश दिये हैं।

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