रायपुर: सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आपात बैठक (Bhupesh Cabinet Meeting) में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक, अब स्कूल और कॉलेज में दाखिले के लिए एससी, एसटी, ओबीसी को 58 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
बैठक में तीन मंत्री टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में नियमों की स्पष्टता की जानकारी देने के लिए महाधिवक्ता को भी आमंत्रित किया गया था। मंत्रिपरिषद की बैठक (Bhupesh Cabinet Meeting) में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया।
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1 मई 2023 को राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत पूर्व से मौजूद आरक्षण प्रणाली के अनुसार नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक (Bhupesh Cabinet Meeting) में अंतरिम रूप से राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के तहत करने का निर्णय लिया गया है।
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