कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए ओएमआर शीट के प्रकाशन के लिए उसी अदालत की एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश को रद्द कर दिया।
इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती हुए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ओएमआर शीट के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची वाले शिक्षकों को भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आयोग को उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम और उन स्कूलों के नाम जैसे विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया जहां 907 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। यह इन उम्मीदवारों की छेड़छाड़ की गई ओएमआर शीट थीं जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले की जांच के दौरान बरामद किया था।
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इस संबंध में एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए आयोग ने न्यायमूर्ति सेन और न्यायमूर्ति कुमार की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को विस्तृत सुनवाई के बाद, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें आयोग को 28 जुलाई तक उन विवरणों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि इस समय सेवा की कोई भी समाप्ति प्रभावी नहीं होगी। क्योंकि इस संबंध में कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा। पीठ ने यह भी कहा कि ओएमआर शीट का प्रकाशन आवश्यक है, क्योंकि अदालत इस मामले में किसी भी अनियमितता पर आंखें नहीं मूंद सकती।
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