Bengal Panchayat Elections- कोलकाताः पश्चिम बंगाल में8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान राज्य के कई जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आई। जबकि हिंसा में कई मतदान अधिकारी घायल हो गए। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल पंचायत चुनाव में घायल हुए पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा। शनिवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों से मतदान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और हमले की कई रिपोर्टें आईं, खासकर उन जगहों से जहां बड़े पैमाने पर चुनाव संबंधी झड़पें और हिंसा हुई थी।
कई मतदान अधिकारियों को रोते हुए देखा गया, कुछ को चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ हिंसा देखने के बाद पूरी तरह सदमे में थे। मतदान अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों ने कहा कि वे भविष्य में मतदान संबंधी कार्यों में भाग नहीं लेंगे। पर्यवेक्षकों का मानना है कि प्रभावित मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों को मुआवजा देने का निर्णय आयोग और राज्य सरकार के खिलाफ उनकी बढ़ती शिकायतों को कम करने के लिए लिया गया है, क्योंकि उनमें से कई ने आरोप लगाया कि यह सशस्त्र बलों की तैनाती न होने के कारण है।
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राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने मतदान अधिकारियों की दुर्दशा के लिए राज्य चुनाव आयोग के घोर कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। ज्वाइंट फोरम के संयोजक भास्कर घोष ने कहा, ''हम शुरू से ही दावा करते रहे हैं कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की उचित तैनाती के बिना मतदान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।'' लेकिन मतदान के दिनों में केंद्रीय बलों की ज़मीनी मौजूदगी मुश्किल से ही दिखी।
अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आयोग बुरी तरह विफल
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मतदान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आयोग बुरी तरह विफल रहा है। इसलिए हमने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा और अन्य आयोग अधिकारियों के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के पांच बार के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य की जनता शनिवार को हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा जवाब देगी।
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