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CM Ashok Gehlot: दलितों व वंचितों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक असमानता मिटाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री डाॅ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। समाज में समानता व समरसता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री रविवार को अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वाधान में आयोजित सातवें राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रैगर समाज का लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन में भाग लिया था जहां उन्होंने समाज के हित में विभिन्न योजनाओं की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैगर समाज एक मेहनतकश समाज है। राज्य सरकार समाज के हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसी क्रम में समाज के बालकों के लिए जयपुर में छात्रावास तथा रामदेवरा में धर्मशाला का निर्माण कार्य पूर्व कार्यकाल में किया गया। उन्होंने रैगर समाज की बालिकाओं हेतु जयपुर में छात्रावास बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बगरू क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की संविधान में अटूट आस्था है। वर्तमान में देश में निर्मित वातावरण असंवैधानिक सोच को बढ़ावा देने वाला है। संविधान के नीति-निदेशक तत्वाें के अनुसार सरकार को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए एवं सामाजिक असमानता का उन्मूलन करना चाहिए। राज्य सरकार संविधान प्रदत्त आरक्षण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय व ग्रामीण निकायों में एससी-एसटी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था।

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प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा है ताकि एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारी लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही डाॅ. भीमराव अम्बेड़कर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दलित उद्यमियों को आर्थिक रूप से संबल देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि एससी समाज सम्मान का अधिकारी है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। राज्य सरकार द्वारा जनता के साथ किए गए 90 प्रतिशत चुनावी वादे पूरे किए जा चुके हैं।

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि रैगर समाज एक परिश्रमी समाज है। लोकतांत्रिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व समाज का हक है। बगरू विधायक गंगादेवी ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रैगर समाज की मांगों पर सकारात्मक रूख के साथ कार्य कर रही है। अखिल भारतीय रैगर महासभा के अध्यक्ष डाॅ. एस. के. मोहनपुरिया ने कहा कि रैगर समाज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रहता है। उचित जनप्रतिनिधित्व समाज का हक है तथा इस दिशा में कार्य होना चाहिए। इस दौरान उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी, विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा अखिल भारतीय रैगर महासभा के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

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