जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok gehlot) ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को परिवहन नियमों का पालन करना चाहिए, तभी मिलकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok gehlot) ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारी विभिन्न माध्यमों से परिवहन नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करें। साथ ही अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें।
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गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने 30 जून तक परिवहन विभाग के कर संग्रहण केंद्रों को बंद कराकर पूरी तरह से ऑनलाइन राशि जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट लिए नहीं बनें, इसकी सुनिश्चिता की जाए। साथ ही उन्होंने ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कराने और सीएनजी नीति को समयबद्ध लागू कराने के दिशा-निर्देश प्रदान किए।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वाहनों की ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए परिवहन, पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करें। चालान और वाहनों की जब्ती के साथ-साथ संबंधित वाहन मालिक, चालक के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण बस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिली थी। अब इसे फिर से शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा रोड सेफ्टी एक्ट का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर आमजन से सुझाव आमंत्रित किए जाए। उन्होंने बजट घोषणाओं, नीतिगत दस्तावेज की घोषणाओं को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम आ गए है और 50 नए वाहन भी खरीदे जा रहे हैं। इससे परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की मॉनिटरिंग में और अधिक मजबूती आएगी।
परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी ने बताया कि अब प्रदेश में भारी वाहनों के चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण पर 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग की अनिवार्यता लागू की गई है। ट्रेनिंग में उन्हें नियमों और वाहन चालन की जानकारी दी जाएगी, ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा चिंहित 50 दुर्घटना संभावित मार्गों पर 26 अप्रेल 2022 से सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया है। अभियान के पहले चार दिनों में ही 14548 वाहनों की जांच करते हुए 3888 चालान बनाए गए और 120 वाहनों को जब्त भी किया गया है। उन्होंने विभागीय प्रस्तुतीकरण में बजट घोषणाओं, नवाचारों की जानकारी भी दी।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि परिवहन सेवाओं में लगातार नवाचार हो रहे हैं। हाल ही एक बैठक में फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राजस्थान में हुए नवाचारों की सराहना की थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन अभय कुमार ने विभिन्न विभागीय गतिविधियों के बारे में अवगत कराया।
इस अवसर पर परिवहन राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला, मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महेंद्र खींची सहित अन्य विभागीय उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
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