ढाका: बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (Bangladesh International Crimes Tribunal) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh hasina) और 45 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पुलिस महानिरीक्षक को भेज दिया है। न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने उद्योग सलाहकार आदिलुर रहमान खान और कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल के साथ न्यायाधिकरण के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते हुए आज सुबह पत्रकारों के समक्ष यह घोषणा की।
पुलिस महानिरीक्षक को भेजा वारंट
बांग्लादेश की प्रमुख मीडिया के मुताबिक जुलाई-अगस्त के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 46 व्यक्तियों के लिए 17 अक्टूबर को जारी गिरफ्तारी वारंट पुलिस महानिरीक्षक को भेज दिए गए हैं। नरसंहार में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। न्यायाधिकरण का मुख्य भवन 3 नवंबर से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा।
ये प्रमुख लोग भी शामिल
ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, न्यायाधिकरण ने इसी तरह के कथित आरोपों के एक अन्य मामले में हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय और उनके कई पूर्व कैबिनेट सदस्यों सहित 45 अन्य लोगों के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इनमें पूर्व मंत्री असदुज्जमां खान कमाल, अनीसुल हक, दीपू मोनी, मोहम्मद अली अराफात, जुनैद अहमद पलक और एकेएम मोजम्मल हक प्रमुख हैं। यह गिरफ्तारी वारंट तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया गया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमडी गुलाम मुर्तुजा मजूमदार हैं।
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पुलिस को दिया गया निर्देश
अन्य दो सदस्य न्यायमूर्ति शफीउल और न्यायमूर्ति मोहितुल हक इनाम चौधरी हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह हसीना समेत सभी को 18 नवंबर तक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करे। इस बीच, कल जारी एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अंतरिम सरकार से निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन करने का आह्वान किया है।
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