Delhi Services Bill: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार (7 अगस्त) को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश करेंगे। इस बिल का नाम 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' है जो दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित है। इससे पहले गुरुवार (3 अगस्त) को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में यह बिल ध्वनि मत से पारित हो गया था। अब सबकी नजर राज्यसभा पर है। इसके लिए राज्यसभा में सांसदों की संख्या का गणित समझना होगा। राज्यसभा में 238 सांसद हैं। बिल पास कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों की जरूरत होगी।
बीजेपी के पास फिलहाल 92 राज्यसभा सांसद
बीजेपी के पास फिलहाल राज्यसभा में 92 सांसद हैं, लेकिन सहयोगी दलों को मिलाकर उसके पास 103 सांसद होने की बात कही जा रही है। इनमें पांच मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास 9 और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के पास 9 सांसद हैं। इन दोनों पार्टियों ने भी केंद्र सरकार को समर्थन देने की बात कही है।
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राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के कितने सांसद
सरकार को दो निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा उच्च सदन में बसपा और टीडीपी के एक-एक सांसद हैं। लोकसभा में बिल (Delhi Services Bill) पेश होने से पहले बीएसपी ने बहिष्कार की बात कही थी, जबकि टीडीपी ने सरकार को समर्थन देने की बात कही थी। इस लिहाज से देखें तो केंद्र सरकार उच्च सदन में बिल पास कराने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा जुटाती दिख रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास राज्यसभा में 109 सांसद हैं।
बता दें कि यह बिल ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण के गठन के लिए लागू अध्यादेश की जगह लेगा। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस बिल के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन जुटा लिया है।
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