पेरिसः अमेरिका 10 साल बाद एक बार फिर यूनेस्को (UNESCO) में शामिल होगा और इसके साथ ही वह 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बकाया भुगतान करने पर भी सहमत हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक एजेंसी यूनेस्को ने सोमवार को यह घोषणा की। फिलिस्तीन को यूनेस्को के सदस्य के रूप में शामिल करने पर लगभग एक दशक के विवाद के बाद अमेरिका का यह कदम आया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वापस लेने का निर्णय इस चिंता से प्रेरित था कि चीन यूनेस्को नीति-निर्माण में अमेरिका की अनुपस्थिति द्वारा छोड़े गए शून्य को भर रहा था। खासतौर पर दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए मानक तय किए जाएंगे।
तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मिली मंजूरी
इस कदम को आने वाले हफ्तों में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा एक वोट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोमवार को यूनेस्को के पेरिस मुख्यालय में इस घोषणा के तालियों की गड़गड़ाहट के बाद मंजूरी महज औपचारिकता नजर आ रही है। उस देश की वापसी पर एक भी देश ने आपत्ति नहीं जताई जो कभी एजेंसी का सबसे बड़ा फाइनेंसर था।
फिलिस्तीन को सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार करने के लिए 2011 के मतदान के बाद अमेरिका और इज़राइल ने यूनेस्को को धन देना बंद कर दिया। ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह और प्रबंधन समस्याओं का हवाला देते हुए अगले वर्ष एजेंसी से पूरी तरह से अलग होने का फैसला किया।
बताया ऐतिहासिक क्षण
यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने 2017 में अपने चुनाव के बाद से उन चिंताओं को दूर करने के लिए काम किया है और ऐसा लगता है कि उनके प्रयासों का भुगतान किया गया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि यूनेस्को के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह बहुपक्षवाद के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। रिचर्ड वर्मा, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रबंधन और संसाधन मामलों के अवर सचिव, ने पिछले सप्ताह यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले को फिर से शामिल होने की योजना को औपचारिक रूप देने के लिए एक पत्र भेजा।
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जैसा कि एज़ोले ने सोमवार को एक विशेष बैठक में राजदूतों के लिए यह घोषणा की, यूनेस्को के सभागार में तालियां बज उठीं और एक-एक प्रतिनिधि इस फैसले का स्वागत करने और नए फंडिंग की खबर के लिए खड़े हो गए।
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