लखनऊः कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि क्रय केन्द्रों पर खरीद सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें यथा-स्टॉफ, उपकरण, बोरा व धनराशि की व्यवस्था समय से पूर्ण करा ली जायें तथा आवश्यकतानुसार मार्च के अन्तिम सप्ताह, जहाँ पर गेहूँं की आवक सम्भावित हो, वहाँ पर गेहूँ की खरीद प्रारम्भ की जाये। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने और पेय जल सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें पूर्ण करायी जायें।
यह निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त ने रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यनूतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत प्रदेश में किसानों से सीधे आगामी 01 अप्रैल से शुरू की जाने वाली गेहूँ खरीद के सम्बन्ध हुई बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिये। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि किसानों का पंजीकरण बढ़ाया जाये। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा कृषक सत्यापन भी समय से पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्र समय से संचालित कराते हुये गेहूं की खरीद प्रारम्भ की जाये और किसी भी दशा में किसानों को क्रय केन्द्रों से वापस न किया जाये। उन्होंने कहा कि गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी 60 लाख मी.टन क्रय लक्ष्य रखा जाये। मण्डी परिषद द्वारा 6000 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष पॉवर डस्टर की व्यवस्था व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करायें। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी ने बताया कि सभी क्रय एजेन्सियों को क्रय केन्द्रों पर स्टॉफ की तैनाती, उपकरण, बोरा धनराशि आदि समस्त व्यवस्थायें पूर्ण कराते हुये क्रय केन्द्रों का संचालन 1 अप्रैल से पूर्व ही करा लिया जायेगा। बैठक में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने अवगत कराया कि इस वर्ष गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रूपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस वर्ष गेहूँ का 362 लाख मी.टन उत्पादन अनुमानित है। उन्होंने बताया कि आगामी एक अप्रैल से खरीद प्रारम्भ होनी है।
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खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में कुल 6000 क्रय केन्द्र संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें से खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1250 उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के 250, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) के 3450, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन (यूपीपीसीयू) के 600, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 250 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) के 50 एवं भारतीय खाद्य निगम के 150 कय केन्द्र संचालित होने हैं। खाद्य आयुक्त ने बताया कि गेहूँ की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कृषकों को भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा।
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