One Nation, One Election: लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (adhir ranjan chowdhury) ने शनिवार को ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आठ सदस्यीय कमेट में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह घटनाक्रम केंद्र द्वारा विकल्प तलाशने के लिए आठ सदस्यीय समिति की घोषणा के बाद आया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्र के लिए एक साथ चुनाव कराने की गुंजाइश तलाशना है।
Adhir Ranjan Chowdhury बोले- मुझे धोखे का डर
चौधरी ने कहा, ‘मुझे अभी मीडिया और एक गजट अधिसूचना के माध्यम से पता चला है कि मुझे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए जगह बनाने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है जिसकी संदर्भ शर्तें उसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं।
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मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। आम चुनाव से कुछ महीने पहले राष्ट्र पर एक गैर-व्यवहार्य और तार्किक रूप से अप्रवर्तनीय विचार थोपना सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। इसके अलावा, मुझे लगता है कि राज्यसभा में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष को समिति से बाहर रखा गया है। यह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है। इन परिस्थितियों में, मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी
चौधरी की यह टिप्पणी सरकार द्वारा ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ का दायरा तलाशने के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित करने के बाद आई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और सदस्य के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य होंगे। पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को सरकारी समिति में लाया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप आठ सदस्यीय पैनल में शामिल अन्य नाम हैं।
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