Kolkata:- लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) लागू करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लाए गए इस कानून को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।
सीएए के अनुसार, सरकार अब प्रताड़ित गैर-मुस्लिम शरणार्थियों - हिंदू, सिख, बौद्ध,जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों - को भारतीय नागरिकता प्रदान करना शुरू करेगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए थे। सीएए नियमों को सोमवार को अधिसूचित किया गया।
CAA लागू होने में इतना समय क्यों लगा
तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि तृणमूल की राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने पार्टी की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इकाई की एक बंद कमरे में बैठक को संबोधित करते हुए इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 2019 में अधिनियम पारित होने के बावजूद इसके नियम तैयार करने में पांच साल क्यों लग गए।
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बैठक के बाद एक तृणमूल नेता ने कहा, 'हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नियम बनाने में एक से डेढ़ महीने का समय लगता है लेकिन 2019 में संसद में अधिनियम पारित होने के बाद लगभग पांच साल बीत चुके हैं।' उसने कहा। बनर्जी ने कहा कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं थी और इसे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए चुनाव से पहले लागू किया गया था।
ममता बनर्जी (mamata banerjee) ने कहा कि वह बंगाल में CAA को लागू नहीं होने देंगी
सीएए के कार्यान्वयन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि अधिसूचित नियम 'असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण' हैं। उत्तर 24 परगना जिले के हावड़ा में एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, ममता बनर्जी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी और लोगों से इस कानून के तहत आवेदन करने से पहले दो बार सोचने का अनुरोध किया।
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