नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को नोटिस दिया है. दिल्ली कैबिनेट में सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, आशीष मोरे अप्रत्याशित रूप से मंत्री के कार्यालय को सूचित किए बिना सचिवालय से चले गए और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उन पर बिना बताए ऑफिस से चले जाने और फोन रिसीव नहीं करने और स्विच ऑफ करने के गंभीर आरोप हैं। दिल्ली सरकार के कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि आशीष मोरे को इन आरोपों पर अगले 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा।
बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की पहल करते हुए दिल्ली सरकार में सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे को सचिव, सेवा विभाग के पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में फाइल जमा करने का निर्देश दिया था. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस आदेश के बाद सेवा विभाग के सचिव ने न सिर्फ अपना फोन बंद कर दिया है, बल्कि सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज को एक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में सेवा सचिव ने गृह मंत्रालय (एमएचए) की 21 मई, 2015 की अधिसूचना का हवाला दिया है और कहा है कि इसे अभी तक नहीं बदला गया है। इसके अतिरिक्त सेवा सचिव ने नए ऑफिसर को लाने की फाइल भी शुरू नहीं की है।
सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आशीष मोरे ने संभवत: केंद्र सरकार के बहकावे में आकर यह कदम उठाया है। भारद्वाज का कहना है कि इसके बाद सेवा सचिव के संज्ञान में लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने भी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 11 मई को प्रमुख योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सक्षम व ईमानदार ऑफिसरों की भर्ती की जरूरत पर बल दिया। इसके आलाव उन अधिकारियों को हटाने की बात की जो योजनाओं में बाधा डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहली कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार में सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटा दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मोरे को नए सचिव की पदस्थापना के लिए फाइल पेश करने का निर्देश दिया गया था, वह भी इसके लिए राजी हो गए, लेकिन वे बिना किसी सूचना के सचिवालय से चले गए। नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि आशीष मोरे ने जानबूझकर फोन कॉल का जवाब नहीं दिया।
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